Parliamentary Affairs Department

आमच्याविषयी

विभागाची संक्षिप्त माहिती
१. विधान कार्याशी निगडीत विविध बाबींचे काम यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी न्याय विभाग
यांच्यामध्ये हाताळण्यात येत होते व त्यामुळे सदरहू कामांचे सुयोग्यरित्या समन्वय साधून ही कामे अधिक परिणामकारकरित्या पार पाडण्यासाठी, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विधान कार्य विभाग या नावाचा स्वतंत्र विभाग दिनांक १ जुलै, १९७५ मध्ये अस्तित्वात आला. तसेच, त्या विभागाचे नाव दिनांक ३० जून,१९७८ पासून संसदीय कार्य विभाग
असे बदलण्यात आले.
२. प्रशासकीय कारणास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाची आणि या विभागाची आस्थापना सामायिक होती. मात्र नंतर दिनांक ८ जानेवारी २०१६ अन्वये या विभागाची आस्थापना सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेपासून स्वतंत्र करण्यात आली आहे.
३. या विभागमध्ये रोख शाखेसह ६ कार्यासने कार्यरत असून, सचिव हे विभागप्रमुख आहेत. विभागाच्या सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सचिव (विधी विधान), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. या विभागामध्ये एकून ३७ पदे मंजूर असून त्यामध्ये सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी व इंग्रजी), गोपनीय लिपिक, रोखपाल, देयक लेखापाल यांचे प्रत्येकी १ पद तसेच कक्ष अधिकारी - ५, सहायक कक्ष अधिकारी
- ८ व लिपिक-टंकलेखक - ९ व वर्ग-चार मधील ७ पदे यांचा समावेश आहे.
४. या विभागाच्या कामाचे स्वरूप इतर मंत्रालयीन विभागाच्या कामापेक्षा भिन्न स्वरूपाचे असून, महाराष्ट्र
विधानमंडळ सचिवालय आणि इतर मंत्रालयीन विभाग यांच्यामध्ये प्रामुख्याने विधानमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजासंदर्भात समन्वय साधण्याचे काम हाताळण्यात येते. त्या कामामध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाची वर्षभरात सर्वसाधारणपणे तीन अधिवेशने अभिनिमंत्रित करणे व ती संस्थगित करणे या करिता मा. राज्यपाल महोदयांचे आदेश प्राप्त करून ते महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयास पाठविणे. तसेच, प्रत्येक वर्षाच्या प्रारंभी होणाऱ्या अधिवेशनात आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या पहिल्या अधिवेशनात मा.राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या प्रारूपाची तयारी करणे याचा समावेश आहे. प्रस्तुत अधिवेशनांपैकी पहिली दोन म्हणजेच अर्थसंकल्पीय व पावसाळी, ही अधिवेशने मुंबईत होतात व हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते. प्रस्तुत कामाशिवाय विधानमंडळाचे मा.पिठासीन अधिकारी, विरोधी पक्षनेते, मंत्री, राज्यमंत्री व सदस्य यांचे वेतन व भत्तेविषयक अधिनियमांमध्ये सुधारणा करणे, तसेच, विधानमंडळाच्या विधानपरिषद व विधानसभा या उभय सभागृहांत अधिवेशन काळात शासनाच्यावतीने दिलेली आश्वासने संबंधित विभागांना पूर्ततेसाठी पाठविणे व त्या विभागांकडून प्राप्त झालेली पूर्ततेची विवरणपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे ही कामे देखील हाताळली जातात. या विभागामधील कार्यासनांमध्ये हाताळण्यात येत असलेल्या कामांचा तपशील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - एक मध्ये दिला आहे.
५. या विभागाचे एकंदर स्वरूप पाहता, या विभागाकडून राज्यशासनाच्या अथवा केंद्र पुरस्कृत कोणत्याही योजना अथवा कार्यक्रम राबविण्यात येत नाहीत. तसेच, नागरिकांशी संबंधित कोणत्याही सेवा पुरविण्यात येत नाहीत. त्याशिवाय, या विभागाच्या अधिपत्याखाली कोणतीही क्षेत्रीय कार्यालये / संस्था / मंडळे / महामंडळे कार्यरत नाहीत.
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर