बंद

    प्रस्तावना

    संसदीय कार्य विभाग हा मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्यातील एक महत्वपुर्ण दुवा म्हणून कार्य करतो.

    सन १९७५ पूर्वी, विधीमंडळ कामकाजाचे समन्वयन सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्याद्वारे पाहीले जात होते. विधिमंडळाच्या कामकाजाचे प्रभावी व कार्यक्षमपणे समन्वय साधण्यासाठी, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, दिनांक 0१ जुलै, १९७५ रोजी विधान कार्य विभागाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर, दिनांक ३० जून, १९७८ रोजी या विभागाचे नाव “संसदीय कार्य विभाग” असे ठेवण्यात आले.

    संसदीय कार्य विभागाची स्वतंत्रपणे निर्मिती झाली असली तरी, प्रशासकीय कारणास्तव, सुरवातीस सामान्य प्रशासन विभाग आणि संसदीय कार्य विभागाची आस्थापना सामाईक होती. संसदीय कार्य विभागाच्या कामाचे स्वरूप भिन्न स्वरुपाचे व संवेदनशील असल्याने, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर, दिनांक 0८ जानेवारी, २०१६ पासून संसदीय कार्य विभागाची आस्थापना सामान्य प्रशासन विभागापासून स्वतंत्र करण्यात आली. यास्तव, सन २०१६ पासून संसदीय कार्य विभाग हा एक पुर्णपणे स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत आहे.

    संसदीय कार्य विभागाकडून राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही योजना किंवा कार्यक्रम राबविण्यात येत नाहीत. तसेच नागरिकांशी संबंधित कोणत्याही थेट सेवा पुरविण्यात येत नाहीत. या विभागाच्या अधिपत्याखाली कोणतीही क्षेत्रीय कार्यालये, संस्था, मंडळे किंवा महामंडळे कार्यरत नाहीत.